ਕੀ RBI ਨੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਭੇਜਣੇ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ?

0
4738

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਇਕ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਛਪਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਈਕੋਫਲੈਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ‘ਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 15,787 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਚੋਂ 2,463 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।

ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚੀਫ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੌਮਇਆ ਕਾਂਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 2,463 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ 3,501 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟ ਤਕਰੀਬਨ 13,324 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ 1,695.7 ਕਰੋੜ ਨੋਟ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ 365.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 15,787 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ (15787 ਅਰਬ ਰੁਪਏ-13,324 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਬਾਕੀ 2,463 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਕੋਫਲੈਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਤੜੋਨ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਰੰਸੀ ‘ਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।